"COVID -19 - Mental Health Helpline -Toll Free Number 080 4611 0007"
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति का गठन। size:( unknown file size)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संगठनों / स्वायत निकायों/सीपीएसईएस के अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों (आरटीआई) के संबंध में विवरण। size:( 0.48 MB)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धरा -26
लेखा परीक्षा रिपोर्ट - सूचना का अधिकार (आर टी आई ) अधिनियम 2005 के तहत अनिवार्य प्रकटन (डिस्क्लोज़र) की तृतीया पक्ष लेखा रिपोर्ट
अंतिम नवीनीकृत : 2020-10-16 04:19:45