दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

सिपडा योजना

        दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सिपडा) की कार्यान्वयन की योजना

                                              सिपडा योजना के संशोधन का संक्षेपण

मंत्रालय दिव्यांगजन अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सिपडा) का कार्यान्वयन कर रहा है। दिव्यांगजन अधिकर अधिनियम, 2016 दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन, निर्मित वातावरण, सूचना एवं संप्रेषण में सुगम्यता के लिए स्वतंत्रता एवं गरिमा प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999 से निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के पश्चात से ही योजना के अंतर्गत निधियां जारी की जा रही है।
2. सिपडा योजना, एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना, को 14वीं वित्त आयोग अवधि अर्थात वर्ष 2019-20 तक जारी रखने का अनुमोदन किया गया। डीडीआरसी के सभी अवयवों को केवल सिपडा योजना के अंतर्गत वित्त-पोषित किया जाता है। विभाग की चार अन्य स्वतंत्र योजनाएं अर्थात जागरूकता सृजन योजना, अनुसंधान एवं विकास, सेवा में प्रशिक्षण और कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना का विलय भी सिपडा योजना में कर दिया गया है।

अंतिम नवीनीकृत : 17-09-2018